कुछ दशक पहले तक ऐसा नहीं था. भ्रष्टाचार था लेकिन सीमित था. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्य सचिव या पुलिस का मुखिया, सरकार के कई विभागों के प्रमुख लगभग हमेशा ईमानदार होते थे. ...
राज्य में विगत विधानसभा चुनाव के पहले जब यह योजना लागू की गई थी, तब शायद योजना के लाभ के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की पात्रता की समुचित जांच नहीं हो पाई, ...
चुनावों में उम्मीदवार जो इतनी शराब बांटते हैं, कालाधन खर्च करते हैं, वह जाता कहां है? और उसका हिस्सेदार बनते ही क्या हम भ्रष्टाचारी उम्मीदवार पर सवाल उठाने का अधिकार भी नहीं खो देते हैं? ...
Income Tax Department: केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में टैक्स पर कर अधिकारियों के द्वारा दायर किए जाने वाले मामलों की लिमिट को बढ़ा दिया है। ...
One Nation One Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक ही शेड्यूल में केंद्र और राज्यों के चुनावों को एक बार में करा दिया जाए। ...
