आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
कश्मीर घाटी के 10 जिलों में फैले 24 ब्लॉक और जम्मू डिवीजन के छह जिलों के 53 ब्लॉकों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद क्षेत्र में यह पहली ब ...
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के साथ राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था। पीडीपी ने नौ जनवरी को उपराज्यपाल से मिलने वाले आठ नेताओं, दिलावर मीर, रफी अहमद मीर, जफर इकबाल, अब्दुज मजीद प ...
भारत ने कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के कश्मीर पर दिए बयान पर नाराज़गी जाहिर और साथ ही सलाह भी दी. तुर्की को भारत ने सुझाव दिया है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि ...
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने इस आलोचना को भी खारिज किया कि सशस्त्र बल जम्मू-कश्मीर में लोगों के अधिकारों का दमन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत और आतंकवाद के खतरों पर विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ...
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में हो रहे इन परिवर्तनों ने समाज के हर स्तर पर नई ऊर्जा का संचार किया है, उसे आत्मविश्वास से भर दिया है। आज देश के गरीब में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो अपना जीवन स्तर सुधार सकता है, अपनी गरीबी दूर कर सकता है। ...
अधिकारियों ने बताया कि बांदीपुर के उपायुक्त ने उन्हें कागजात सौंपकर बताया कि उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन को लगता है कि उनकी रिहाई से उत्तरी कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। ...
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार की सुबह उपायुक्त ने उन्हें कागजात सौंपकर बताया कि उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन को लगता है कि उनकी रिहाई से उत्तरी कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। ...
