आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
यूरोपीय संघ के 23 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दो दिनों के दौरे पर मंगलवार को श्रीनगर पहुंचा। उन्हें वहां की स्थिति के बारे में सरकारी अधिकारी जानकारी देंगे और वे स्थानीय लोगों से भी मिलेंगे। ...
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के बाद राज्य के ताजा हालात का जायजा लेने के लिए यूरोपीय संघ के 23 सांसदों का एक शिष्टमंडल मंगलवार को पहुंचा है। ...
यूरोपीय संघ के 27 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहा है। यह शिष्टमंडल जम्मू—कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का आकलन करेगा। ...
अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह विदेशी शिष्टमंडल का पहला कश्मीर दौरा है। इस दौरे को कश्मीर पर पाकिस्तान के रवैये के खिलाफ सरकार का एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि ज्यादातर सांसद अपने देशों के दक्षिणपंथी दलों के हैं। ...
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच श्रीनगर और कश्मीर के कई हिस्सों में झड़पें हुईं, जिनमें चार लोग घायल हो गए। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक शहर और घाटी के कुछ स्थानों पर झड़पें जारी थीं। ...
कश्मीर का दौरा करेंगे यूरोपीय सांसद, प्रधानमंत्री, डोभाल ने उन्हें स्थिति से कराया अवगत. सऊदी अरब के वित्तीय सम्मेलन में शामिल होंगे मोदी, सऊदी शाह से होगी मुलाकात. ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें lokmatmews.in से. ...
जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ‘‘जब भारतीय नेताओं को जम्मू-कश्मीर के लोगों से मुलाकात करने से रोक दिया गया तो फिर राष्ट्रवाद के चैम्पियन होने का दावा करने वालों ने यूरोपीय नेताओं को किस वजह से जम्मू-कश्मीर का दौरा करने की इजाजत दी ?’’ ...
