14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
अधिकारियों के अनुसार पश्चिमी कमान के पदेन कमांडर ने अपनी इस पहली यात्रा के दौरान योल कैंट और राइजिंग स्टार कोर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया एवं वहां की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की। ...
नेकां नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी की ओर से दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को जम्मू-कश्मीर में ‘‘असंवैधानिक, अमान्य एवं निष्प्रभावी’’ घोषित करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ...
मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘श्रीनगर/बारामूला में छिटपुट प्रदर्शन हुए और इनमें से किसी प्रदर्शन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं रहे।’’ प्रवक्ता ने कश्मीर में करीब 10,000 लोगों के प्रदर्शन की मीडिया में आयी खबर को ‘‘गढ़ा हुआ तथा गलत’’ बताते हुए खार ...
डीटीसी की बसें हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और पाकिस्तान पर्यटन विकास प्राधिकरण (पीटीडीसी) की बसें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को दिल्ली से लाहौर रवाना होती हैं। वापसी में डीटीसी बसें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को लाहौर से रवाना होती हैं ज ...
लाहौर से दिल्ली आ रही डीटीसी की बस में तीन यात्री सवार हैं।’’ उन्होंने कहा कि पीटीडीसी ने सेवा को निलंबित करने के संबंध में डीटीसी को फोन पर सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘पीटीडीसी से औपचारिक तौर पर एक पत्र आज मिलेगा।’’ ...
पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों के एक समूह से बृहस्पतिवार को बात करते हुए खान ने दावा किया कि भारत पुलवामा की घटना के बाद जैसे हालात बनाने की कोशिश कर सकता है ताकि वह घाटी में हो रहे घटनाक्रम से दुनिया का ध्यान भटका सके। ...
तालिबान के प्रवक्ता जबीहउल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया- कुछ पार्टियों के द्वारा अफगानिस्तान और कश्मीर मामले को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। यह दोनों मामले एक-दूसरे से अलग हैं। ...
अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद तनाव को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू और धारा 144 लागू है, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी मंजूरी दे दी है। ...
