वेतन आयोग देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करता है। आयोग एक पद्धति के द्वारा लोगों को वेतन तय करता है। सातवां वेतन आयोग भी वेतन निर्धारित करने की सबसे ताजा पद्धति है। इसके तहत छठे वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। Read More
कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने वित्त वर्ष की चुनौती को देखते हुए जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को टाल दिया था। ...
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। ...
7th Pay Commission: मोदी सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार वर्ष में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो सरकार इसका आधार वर्ष 2016 कर देगी। ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी हो जाएगी। ...
7th Pay Commission: इसके तहत त्योहार से पहले कार्यालयाध्यक्ष की ओर से संबंधित सरकारी कर्मचारी को 10 हजार रुपये का एडवांस स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। ...
इससे पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया था। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के Leave Travel Allowance (LTA) को दो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ...
नयी दिल्ली: सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्यौहारों के मौके पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही केंद्रीय ...
