Waqf Amendment Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा नीत एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को मंजूरी दे दी और विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित हर सुझाव को खारिज कर दिया। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे।
उन्होंने कहा, "आज खंड-दर-खंड बैठक हुई। विपक्षी सदस्यों ने 44 खंडों पर संशोधन पेश किए। मैंने सदस्यों से पूछा कि क्या वे संशोधन पेश कर रहे हैं। वे संशोधन पेश करेंगे। इससे अधिक लोकतांत्रिक कुछ नहीं हो सकता। आज जिस तरह के संशोधन पारित किए गए...मुझे विश्वास है कि एक बेहतर विधेयक तैयार होगा।"
इस बीच, विपक्ष ने समिति के अध्यक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को "नष्ट" करने का आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, "यह एक हास्यास्पद काम था। हमारी बात नहीं सुनी गई। पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है।"
टीएमसी सांसद ने कहा, "आज उन्होंने वह सब कुछ किया जो उन्होंने पहले से तय किया था। उन्होंने हमें कुछ भी बोलने नहीं दिया। किसी भी नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया... हम संशोधनों पर खंड-दर-खंड चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हमें बोलने ही नहीं दिया गया। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संशोधन पेश किए और फिर हमारी बातें सुने बिना ही उन्हें घोषित कर दिया... यह लोकतंत्र के लिए एक बुरा दिन है।"
जगदम्बिका पाल ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय ही मान्य थी। रिपोर्ट के अनुसार, समिति द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक यह है कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जैसा कि मौजूदा कानून में उल्लेख किया गया है, लेकिन नए संस्करण में इसे छोड़ दिया जाएगा, यदि संपत्तियों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।