मुंबई: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश कर रही है। गुरुवार को पेश किए गए इस बजट का केंद्र महिलाएं, किसान, युवा है। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को 'पंचामृत' के सिद्धांत पर आधारित बजट को पेश किया। 'पंचामृत' के तहत महिलाओं, युवाओं, किसानों और पर्यावरण को ये बजट समर्पित किया गया है।
महाराष्ट्र बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं
1- आशा स्वयंसेवकों का पारिश्रमिक 3500 रुपये बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। समूह प्रवर्तकों का वेतन बढ़ाकर 4700 रुपये से बढ़ाकर 6200 रुपये किया गया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया। मिनी आंगनवाड़ी सेवकों का पारिश्रमिक 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये किया गया। आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है।
2- महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को 6000 वार्षिक नकद लाभ देने की घोषणा की है। राज्य इस योजना के लिए प्रति वर्ष 6900 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
3- उपमुख्यमंत्री ने चौथी व्यापक महिला नीति की घोषणा की, इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 75000 दिए जाएंगे।
4- आत्महत्या प्रभावित 14 जिलों के किसानों को पीडीएस के माध्यम से वितरित अनाज के बदले प्रति वर्ष 1800 रुपये का नकद लाभ मिलेगा।
5- बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन और उपग्रह की मदद से ई-पंचनामा आयोजिता किया जाएगा। राज्य सरकार ने मछुआरों को 5 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की है।
6- राज्य में लेड-लाडली योजना की घोषणा बजट सत्र के दौरान की गई, जिसके तहत शिक्षा के लिए पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को अनुदान दिया जाएगा।
7- राज्य भर में राज्य परिवहन यात्रा में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
8- महाराष्ट्र में कामकाजी महिलाओं के लिए 50 नए छात्रावास शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार नागपुर में 1,000 एकड़ के भूखंड पर एक लॉजिस्टिक हब विकसित करेगी।
9- महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले मेडिक्लेम कवर को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, एक मरीज अपनी महात्मा फुले जनरोग्य योजना के तहत मुफ्त में पांच लाख रुपये तक का इलाज करवा सकेगा। पहले इलाज की सीमा केवल डेढ़ लाख थी, जिसे शिंदे सरकार ने बढ़ा दिया है।
10- डिप्टी सीएम ने बजट पेश करते हुए बताया कि मोदी आवास योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में 12,000 करोड़ रुपये खर्च करके 10 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे। इनमें से तीन लाख घर 2023-24 तक बनेंगे। वहीं, महाराष्ट्र में ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड शुरू किया जाएगा।