अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बारे में समझौता लगभग संपन्न हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रतिनिधि जलमई खलीलजाद के बीच जिन शर्तो पर समझौता हुआ है, उन्हें अभी पूरी तरह उजागर नहीं किया गया है लेकिन भरोसेमंद स्नेतों से जो सूचनाएं मिली हैं, उनके आधार पर माना जा रहा है कि अगले डेढ़ साल में पश्चिमी राष्ट्रों के सैनिक पूरी तरह से अफगानिस्तान को खाली कर देंगे. बदले में तालिबान ने आश्वासन दिया है कि वे आतंकवादियों पर पक्की रोक लगा देंगे और वे आईएस और अल-कायदा जैसे संगठनों से कोई संबंध नहीं रखेंगे. लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि समझौते में वर्तमान अफगान सरकार की भूमिका क्या है? अफगान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्नी से तालिबान कोई बात करेंगे या नहीं ?
कतर में हफ्ते भर तालिबान से बात करने के बाद अब खलीलजाद दुबारा काबुल गए हैं लेकिन राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्र के नाम दिए अपने संदेश में एक बड़ा सवाल उठा दिया है. उन्होंने अमेरिका के शांति-प्रयासों की सराहना की है लेकिन मांग की है कि वे सोच-समझकर किए जाने चाहिए. अमेरिकी फौजों की वापसी होते ही अफगान सरकार और फौज के पांव उखड़ जाएंगे. देश में अराजकता का माहौल खड़ा हो जाएगा. उस समय पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी, अभी कुछ पता नहीं. जुलाई में आयोजित राष्ट्रपति के चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. कुल मिलाकर इस समझौते का अर्थ यह है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है.
इस सारे परिदृश्य में भारत कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा. भारत ने लगभग 20 हजार करोड़ रुपए और दर्जनों की बलि चढ़ाई है, अफगानिस्तान की सहायता के लिए हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है. वह तालिबान से सीधे बात क्यों नहीं करती ? तालिबान लोग पाकिस्तान से सहायता जरूर लेते हैं लेकिन वे अत्यंत स्वाभिमानी और देशभक्त लोग हैं. यदि भारत इस नाजुक मौके पर भी सोया रहा तो उसे आगे जाकर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.