Swachh Bharat Mission 2024: स्वच्छता के मामले में महाराष्ट्र को इस बार देश के सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है, राज्य के निवासियों के लिए यह खुशी और संतोष की बात है. पिछली बार यह पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला था. इस बार वह दूसरे स्थान पर लुढ़क गया. हालांकि स्वच्छ शहरों की श्रेणी में इंदौर अभी भी पहले स्थान पर काबिज है.
उसने लगातार सातवीं बार यह पुरस्कार हासिल किया है. नई दिल्ली में गुरुवार को एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में ‘स्वच्छता सर्वेक्षण 2023’ के परिणाम घोषित किए गए. महाराष्ट्र को विभिन्न श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार मिले हैं. केंद्र सरकार के इस वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 4400 से ज्यादा शहरों के बीच मुकाबला था.
जाहिर है कि पुरस्कार जीतना आसान नहीं था, इसलिए छोटे-बड़े जिन शहरों को जिस भी श्रेणी के लिए पुरस्कार मिला है वे बधाई के पात्र हैं लेकिन जो शहर पुरस्कार पाने से चूक गए हैं, उन्हें भी निराश होने के बजाय यह देखने की जरूरत है कि उनसे चूक कहां हुई है.
पुरस्कार जाहिर है कि सभी को नहीं मिल सकते, चुनिंदा शहरों को ही दिया जा सकता है लेकिन स्वच्छता अपने आप में ही सबसे बड़ा पुरस्कार है जो हर शहर चाहे तो अपने आप को दे सकता है. इंदौर शहर, जो सात बार से लगातार केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आ रहा है, वहां भी कभी साफ-सफाई का हाल अन्य शहरों की ही तरह था.
वर्ष 2015 के पहले तक वहां के लोग गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में डालने पर ध्यान ही नहीं देते थे. तब नगर निगम ने डस्टबिन रहित शहर के मॉडल को अपनाया. इसके बाद घर-घर जाकर कचरा उठाना शुरू किया गया. जब एक बार लोगों को ये आदत लग गई तो नगर निगम ने लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देने को कहा.
यहां करीब 850 कचरा गाड़ियां चलती हैं, जिनके जरिये रोज 1200 टन सूखा और 700 टन गीला कचरा इकट्ठा किया जाता है. कचरा गाड़ियों में विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए छह अलग-अलग डिब्बे होते हैं, जैसे सैनिटरी नेपकिन के लिए एक अलग डिब्बा रखा जाता है.
इसीलिए कचरे का निस्तारण करना बहुत सुगम हो जाता है और गीले कचरे से बायो सीएनजी संयंत्र तक चलाया जाता है, जिससे बनने वाली बायो सीएनजी से शहर में 150 सिटी बसें चलाई जा रही हैं जो वाणिज्यिक सीएनजी से पांच रुपए सस्ती हैं. शहर में निकलने वाले सीवेज या गंदे पानी को विशेष संयंत्रों में उपचारित (ट्रीटमेंट) किया जाता है और 200 सार्वजनिक बगीचों के साथ ही खेतों और निर्माण गतिविधियों में इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है.
शहर में हर छोटे-बड़े आयोजन के बाद तुरंत सफाई कर ली जाती है. अब तो वहां के लोगों को सफाई की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि लोग अपनी गाड़ियों में भी डस्टबिन लेकर चलते हैं. इंदौर के उदाहरण से अन्य शहर भी सीख ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सब जगह एक ही मॉडल हूबहू काम करे, परिस्थितियों के अनुसार सब अपने-अपने मॉडल में फेरबदल कर सकते हैं.
इसमें प्रशासन द्वारा तो अपने स्तर पर काम करना आवश्यक है ही, नागरिकों को भी पूरा सहयोग करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना परिसर को स्वच्छ रख पाना संभव नहीं है. प्रशासन और नागरिकों के सम्मिलित सहयोग से एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिससे सफाई के प्रति लापरवाह लोग भी जागरूक हो जाते हैं और गंदगी फैलाने से बचते हैं. स्वच्छता के इस मूल उद्देश्य को समझने की जरूरत है.