किसान आंदोलन जारी है और उधर केंद्र सरकार 25 दिसंबर 2020 को 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी कर रही है.
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत सालाना तीन किश्त में 6000 रुपए दिए जाते हैं. अब तक किसानों को 6 किश्त भेजी जा चुकी हैं, लिहाजा पिछले 23 महीने में केंद्र सरकार 11.17 करोड़ किसानों को सीधे 95 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दे चुकी है.
यदि हिसाब से देखा जाए तो सरकार जो राशि दे रही है, वह प्रतिमाह 500 रुपए है, जिसका बार-बार जिक्र किया जाता रहा है और यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है कि सरकार किसानों को बहुत बड़ी सहायता दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह राशि उस बेहिसाब राशि के मुकाबले कुछ भी नहीं है, जो सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के लिए लंबे समय से जनता से वसूल रही है.
आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कोरोना संकट काल में और कच्चे तेल के दाम बहुत कम होने के बावजूद सरकार की पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि पर वसूली जारी रही है. केन्द्र सरकार किसान आंदोलन को नज़रअंदाज़ करके किसान सम्मान निधि की राशि देने पर तो मुखर है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बहुत अधिक और मनमाने दामों पर मौन है कि अब तक इनसे कितना अतिरिक्त धन किसानों से वसूल चुकी है!