वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए आरक्षण के नए चैंपियन बनकर उभरे हैं। जाहिर है, जो लोग दशकों से कांग्रेस पर नजर रख रहे थे, वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का पुरजोर विरोध किया था।
राहुल गांधी केवल ओबीसी के लिए आरक्षण देने की मांग तक ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने इस बात की भी वकालत की कि आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। इससे कांग्रेस पार्टी के पुराने समर्थक भी हैरान रह गए लेकिन किसी भी वरिष्ठ नेता ने मंडल पार्टियों, जो अब आईएनडीआईए का हिस्सा हैं, के समूह को अपने साथ बनाए रखने की बड़ी योजना पर विचार करते हुए कोई आवाज नहीं उठाई।
राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्यादातर ऊंची जातियां पहले ही भाजपा की ओर बढ़ चुकी हैं, जबकि मुस्लिम क्षेत्रीय पार्टियों को वोट दे रहे हैं और मंडल पार्टियों के लिए ओबीसी बचा है। कांग्रेस का वोट बैंक तेजी से घट रहा है और कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया है। इसलिए, राहुल गांधी ‘जितनी आबादी, उतना हक’ की बात कहते हुए ओबीसी के पक्ष में आवाज उठाने की मुहिम में शामिल हो गए हैं लेकिन ओबीसी के प्रति राहुल गांधी का नया प्रेम अकारण नहीं है।
पता चला है कि राहुल गांधी अक्सर दिवंगत शरद यादव से मिलने उनके 7 तुगलक रोड स्थित आवास पर जाते थे, तब भी जब वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग होने के बाद अलग-थलग थे। पूछे जाने पर, यादव ने खुलासा किया था कि राहुल गांधी भारत में जाति-व्यवस्था को समझने के लिए उनसे मिलने आते रहे हैं, कि दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन ने राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदल दिया और राम मनोहर लोहिया से वी.पी. सिंह के दिनों तक यह उत्तर भारत तक कैसे पहुंचा।
कांग्रेस के मंडल समूह में शामिल होने के साथ, यह तर्क दिया जा रहा है कि ओबीसी और मुस्लिम 2024 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक परिदृश्य बदल देंगे।
प्रधानमंत्री का ‘गरीबी हटाओ’ अभियान
यह अजीब लग सकता है लेकिन सच है कि भाजपा राहुल गांधी पर ‘जितनी आबादी उतना हक’ की जोरदार वकालत करने के लिए आलोचना करने में एक बिंदु से आगे नहीं बढ़ी है, जितनी कि उम्मीद थी। शुरुआत में राहुल गांधी की आलोचना करने के बाद, भाजपा फिर से शांत हो गई।
भाजपा को पता है कि लगभग 28 गैर-सजातीय दलों का समूह आईएनडीआईए यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि सहित कुछ राज्यों में उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी, जो स्वयं एक ओबीसी हैं, पहले ही अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) पर अपना ध्यान केंद्रित करके मैदान में उतर चुके हैं। वे ‘गरीबी हटाओ’ पर जोर दे रहे हैं और गरीबी रेखा से नीचे वालों को इसका लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा, भाजपा 33% आरक्षण वाले वर्ग के रूप में महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ऐतिहासिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पार्टी ने ओबीसी मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता है। ओबीसी के मसीहा माने जाने वाले वी.पी. सिंह के नेतृत्व में जनता दल को 1991 के लोकसभा चुनावों में हार का स्वाद चखना पड़ा और देवेगौड़ा जैसे लोग कर्नाटक के बाहर वोट नहीं पा सके।
पता चला है कि मोदी सरकार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर काम कर रही है और सभी जातियों के गरीबों को लाभ देने के लिए सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर एक नया वर्ग बनाने के लिए एक नई नीति ला सकती है। मोदी नवंबर के शीतकालीन या फरवरी के बजट सत्र में अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं।
अब मंत्रालयों में ठेका कर्मचारी
मोदी सरकार सरकारी नौकरियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आए नौकरशाहों पर भरोसा करने के बजाय अनुबंध के आधार पर बाहर से प्रतिभाओं को नियुक्त करने पर जोर दे रही है। कुछ प्रमुख पद निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों जैसे सेबी, पीईएसबी, सीसीआई और अन्य वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों को सौंप दिए गए थे लेकिन वर्तमान परिदृश्य में सरकार के कई मंत्रालयों के प्रचार और छवि निर्माण अभियानों को संभालने के लिए बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों को काम पर रखा जाता है।
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) में प्रशिक्षित कर्मचारी मंत्रालयों में काम करते हैं. लेकिन एक दर्जन से अधिक मंत्रालयों का सोशल मीडिया, प्रचार-प्रसार और रणनीति निजी कंपनियां संभाल रही हैं। उन्हें लीक से हटकर सोचने और बड़ा प्रभाव डालने के लिए अभियानों की योजना बनाने के लिए अनुबंध पर नियुक्त किया गया है। अभी यह पता नहीं चला है कि क्या इन निजी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी तरीके से या सत्ता की पसंद के अनुसार काम पर रखा गया है।
हालांकि इसका उद्देश्य एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मोदी सरकार की 100 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने की रणनीति बनाना है और अंत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है और वह भी पिछले महीने शादी के बंधन में बंधने के तुरंत बाद यदि एक ओर वह राज्यसभा के पिछले सभापति एन. वेंकैया नायडू द्वारा आवंटित आवास को बरकरार रखने के लिए राज्यसभा सचिवालय के साथ कड़वी लड़ाई में लगे हुए हैं तो दूसरी ओर शराब घोटाले के कारण भी परेशानी में हैं।
अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी करने वाले राघव चड्ढा को उदयपुर में शादी के बाद दिल्ली और मुंबई में आयोजित शादी के रिसेप्शन को रद्द करना पड़ा। पता चला है कि परिणीति चोपड़ा के परिवार के सदस्य भी शादी को लेकर उत्साहित नहीं थे क्योंकि चचेरी बहन प्रियंका चोपड़ा, जो एक वैश्विक सेलिब्रिटी हैं, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं, हालांकि उनकी मां मधु चोपड़ा मौजूद थीं। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका के केवल एक ही समारोह में शामिल होने की खबर है।