Supreme Court verdict sub-classification: प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकत ...
Supreme Court: भाजपा और जदयू आरक्षण विरोधी है। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेताओं ने बिहार में आरक्षण को बढ़ने से रोकने का काम किया है। ...
Supreme Court: राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। ...
अमित शाह ने कहा, ‘‘कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। अगर वे यहां (सत्ता में) आते हैं तो यहां भी ऐसा ही होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में मुसलमानों के लिए आरक्षण की अनुम ...
Maratha Community Reservation: विवादास्पद मराठा आरक्षण मुद्दे पर हाल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करने पर विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की आलोचना हो रही है। ...
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि ऐसी धार्मिक सभाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां धर्मांतरण हो रहा हो और भारत के नागरिकों का धर्म बदला जा रहा हो। ...
भाजपा शासित राज्य राजस्थान अपनी ओबीसी सूची में 14 मुस्लिम समूहों की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है। राजस्थान से ये खबर तब आई है जब कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में बंगाल की टीएमसी सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में वर्गीकृत 77 वर्गों, जिनमें ज्याद ...
