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मुस्लिम महिला दूसरा अध्यादेश के जरिये तीन तलाक को अमान्य और गैर-कानूनी करार दिया गया है। इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके तहत तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ...
तलाक-ए-बिद्दत को खत्म करने के संबंध में संसद में पेश विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। मौजूदा लोकसभा के भंग होने के साथ ही तीन जून को यह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। ...
कानून मंत्री ने पूछा, ‘‘क्या उन्हें पता है कि तत्काल तलाक देने की यह कुप्रथा 22 इस्लामिक देशों में प्रतिबंधित है।’’ ...
अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी का आधार मजबूत करने के मकसद से गुरुवार(7 फरवरी) को कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया था। ...
विवाहिता का आरोप है कि उसके ससुरालवालों ने उससे मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल दिया और पति ने दहेज के कारण तलाक दे दिया। ...
विधेयक को संसदीय मंजूरी नहीं मिलने के चलते नया अध्यादेश जारी किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते अध्यादेश को फिर से जारी करने की स्वीकृति दी थी। ...
मुस्लिमों में तीन तलाक की परंपरा को दंडनीय अपराध घोषित करने वाला नया विधेयक 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। नये विधेयक का उद्देश्य सितंबर में लागू अध्यादेश की जगह लेना था। ...
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधयेक, 2018 पिछले साल 27 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ था। ...
