तमिलनाडु, दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। देश के विकास व राजनैतिक दृष्टि से भी यह राज्य हमेशा देश के लिए बेहद अहम रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से तमिलनाडु भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। यही एक ऐसा राज्य जो कभी उजड़ा नहीं, प्रागैतिहासिक काल से ही यहां जो लोग बसे, उन्हीं की पीढ़ियां यहां जमी रहीं। अपनी धरती छोड़कर यहां लोग भागे नहीं। यह राजा-महाराजाओं की धरती रही। गुलामी के दिनों में भी इस राज्य में वैसा अंग्रेजों का वैसा प्रभाव नहीं था, जैसा दिल्ली-कोलकाता सरीखे शहरों पर था। जबकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। चेन्नई के अलावा मदुरै, कोयम्बटूर, सेलम, तिरूनेलवेली सरीखे शहर इस राज्य में स्थित हैं। इसके पड़ोसी राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा तमिल है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एडाप्पडी पलानिस्वामी और राज्यपाल विद्यासागर राव हैं। Read More
पुलिस ने कहा, ''सभी चारों- प्रधानाचार्य और तीन शिक्षक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 7 (यौन हमला), 8 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई और आईपीसी की धारा 506 (आई) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।'' ...
सचिन ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं जब एक वेटर ने उन्हें एल्बो गार्ड बदलने की सलाह दी थी। ...
उच्च न्यायालय ने कनिमोई के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इंकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि उच्च न्यायालय में मतदाता ए सनातन कुमार की चुनाव याचिका पर चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इंक ...
सुपरस्टार रजनीकांत के नेतृत्व वाले रजनी मक्कल मंदरम ने कहा, ‘‘हमारे प्रमुख रजनीकांत ने तमिलनाडु में आगामी नगर निकाय चुनावों में किसी को भी समर्थन नहीं दिया है।’’ ...
India vs West Indies 2nd T20I: स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम इतना असरदार है कि ग्राउंड स्टाफ को बारिश के बाद मैच दोबारा शुरू करने के लिए सिर्फ 30 मिनट चाहिए होंगे। ...
आधिकारिक आदेश में कहा गया कि 1975 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और वामपंथ कट्टरवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों के बारे में मंत्रालय को सुरक्षा संबंधी मामलों पर सलाह देंगे। ...
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को दो विकल्प दिए थे और इससे पूछा था कि वह जिलों के विभाजन को स्थगित करने पर सहमत है या फिर नौ नवगठित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव न कराने पर सहमत है। ...
