भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत का सेंट्रल बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई। बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, उनके द्वारा दिए दिशा-निर्देशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। शुरूआती दिनों में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जिसे वर्ष 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया। पहले यह एक प्राइवेट बैंक था लेकिन वर्ष 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। Read More
Reserve Bank of India: सोलापुर (महाराष्ट्र) का लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब) का इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रायसेन (मध्य प्रदेश) का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ...
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में मामूली रूप से घटकर 6.44 प्रतिशत हो गई जो जनवरी में 6.52 थी। ...
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले साल मई से अपनी प्रधान रेपो दर में 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। ...
रघुराम राजन ने यह माना कि सरकार ढांचागत निवेश के मोर्चे पर काम कर रही है लेकिन विनिर्माण पर जोर दिए जाने का असर दिखना अभी बाकी है। उन्होंने सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को चमकीला पक्ष बताते हुए कहा कि इसमें सरकार की भूमिका कुछ खास नहीं है। ...
Gold Bond Scheme 2023: भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि 2022-23 की चौथी श्रृंखला के तहत स्वर्ण बॉन्ड योजना खरीद के लिये छह मार्च से 10 मार्च के दौरान उपलब्ध होगी। ...
Musiri Urban Co-operative Bank: तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर विभिन्न प्रतिबंध लगाये। इन प्रतिबंधों में पैसा निकालने पर 5,000 रुपये की सीमा लगाया जाना शामिल है। ...
सुब्बाराव ने कहा कि अगर राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटती हैं तो पेंशन का बोझ मौजूदा राजस्व पर पड़ेगा। जिसका अर्थ है स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सिंचाई के लिए कम आवंटन। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लि ...
