रेल बजट- भारत में यातायात के लिए रेल सबसे बड़ा, लोकप्रिय और सस्ता साधन है। साल 2016 तक हर साल भारत सरकार की ओर से आम बजट के अलावा रेल बजट भी अलग से संसद में पेश किया जाता था। इसके तहत नई ट्रेनों की घोषणाएं, किराया, नये रेलमार्ग के निर्माण आदि से जुड़ी अहम घोषणाएं की जाती थी। हालांकि, 21 सितंबर 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट के आम बजट में मिलाने के फैसले को मंजूरी दे दी। इसके बाद से आम बजट में ही रेल से जुड़े बजट का जिक्र किया जाता रहा है। इस नई प्रक्रिया के साथ ही भारत में 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई। आम बजट और रेल बजट को मिलाने की मांग पहले भी होती रही थी जिसे मोदी सरकार ने अमलीजामा पहनाया। Read More
उन्होंने दूसरे ट्वीट में रेल किराया बढ़ोतरी को नए साल पर मोदी सरकार का उपहार करार दिया। गौरतलब है कि रेलवे के मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार साधारण गैर वातानुकूलित, गैर उपनगरीय भाड़े में एक पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि की गई है। उपनगरीय ट्र ...
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर परिचालन खर्च में बढ़ोतरी एक सामान्य चलन है। गौरतलब है कि संसद में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे का परिचालन अनुपात (ऑपरेटिंग रेशियो) 2015..16 में 90.49 प्रतिशत और 2016..17 में 96 ...
पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का काफी जोर है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार वाहन निर्माता कंपनियों और खरीददारों को... ...
रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास और रेलवे में यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं के विस्तार के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का उपयोग किया जाएगा। ...
सरकार रेलवे से माल-ढुलाई को बढ़ाने के लिए भी नए रूट की घोषणा कर सकती है. बीते दिन ही पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री ने बताया कि 2017-18 में ट्रेन के सीधी टक्कर की एक भी घटना नहीं हुई है और माल-ढुलाई से होने वाले राजस्व में भी 8 फीसदी की ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को जब आम बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट में किसानों की स्थिति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा आदि कई चीजों में बड़े सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ...
नीति आयोग ने रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा को बंद करने की सिफारिश की थी. इसके बाद अरुण जेटली ने 2017 में रेल बजट के अलग से पेश करने के प्रावधान को खत्म कर दिया. सरकार ने बजट को पेश करने की तारीख भी बदल दी. ...
मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से तेज रफ्तार वाली ट्रेनों पर ध्यान देने की बात करती रही है। ऐसे में संभव है कि बुलेट ट्रेन के शुरू होने से पहले सेमी-हाईस्पीड ट्रेनों के दायरे को बढ़ाने की बात इस बजट में हो सकती है। ...
