संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. Read More
संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बुधवार (27 नवंबर) को लोकसभा में 'ग्रेनेड हमले और कश्मीर में सरपंच की हत्या' को लेकर कांग्रेस और टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। ...
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, द्रमुक, राजद, सपा, वामपंथी पार्टियों और शिवसेना ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद के शपथग्रहण का विरोध किया। ...
हरिप्रसाद ने शून्यकाल के दौरान कर्नाटक में बाढ़ और इसके कारण हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भीषण सूखे से बेहाल राज्य के उत्तरी हिस्से आई में अभूतपूर्व बाढ़ ने कई बरसों का रिकॉर्ड तोड़ा और भीषण तबाही मचाई। ...
वाइको ने कहा कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है और दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को उच्च न्यायालयों के फैसलों को आवश्यकता के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। यहां आने, ठहरने पर होने वाला खर्च और भाष ...
सदन में प्रश्नकाल के दौरान मौखिक प्रश्नों की सूची में अंकित सभी 20 प्रश्न पूछे गये और पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये। इनमें जिन प्रश्नों के मूल प्रश्नकर्ता सदन में उपस्थित नहीं थे उनके उत्तर संबंधित मंत्रियों ने सदन के पटल पर रखे। लोकसभा अध्यक्ष ...
सिंह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना, स्थानीय पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और अन्य बलों के जवान बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस सदस्य के. सुरेश ने शून्यकाल में जम्मू कश्मीर की स्थिति को उठाया और वहां अनुच्छेद 370 हटाये जाने के ब ...
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया कि सितंबर और अक्टूबर में चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में केवल दो व्यक्ति मारे गए, जबकि यह संख्या एक साल पहले की समान अवधि में आठ थी। ...
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलने से डिजाइन शिक्षा सामाजिक तौर पर अधिक समावेशी होगी। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ डिजाइनर के स्थान पर प्रधान डिजाइनर के पद को प्रोफेसर के समान माना जाएगा। ...
