दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जश्न मना रहे हैं लेकिन उन्हें इसे 27 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी करने में शर्म आनी चाहिए। पिछड़ों के आरक्षण के लिए मोदी सरकार संशोधन क्यों नहीं ला रही है? ...
ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव करवाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एमपी की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ गई है. अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस वर्ग को अपना बताने के लिए नए फार्मूलें पर काम कर रहे हैं. ...
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना से जोड़ा जाएगा। 2024 तक हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा यानी हमारी जनगणना अपने आप अपडेट हो जाएगी। ...
महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवार को राज्य में ओबीसी आरक्षण बहाल होने तक स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय चुनावों में देरी करने के लिए दो विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया था। ...
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार एनईईटी-पीजी में दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत जबकि आर्थिक रूप से कमोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित करने को मंजूरी दी है। ...
Caste census: बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अन्य जातियों की जनगणना करने से केंद्र के इनकार के बाद राज्य में जातिगत गिनती के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहमत हो गए हैं. ...
वेतन और कृषि आय समेत सभी स्रोतों से आय को क्रीम लेयर की गणना में शामिल करने वाले हरियाणा सरकार की 2018 की अधिसूचना को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसने इस साल अगस्त में यह कहते हुए आदेश को रद्द कर दिया था कि आय एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। ...
देश के पहले केंद्रीकृत डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल पर जिन 7.86 करोड़ लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं उनमें से 40.5 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 27.4 फीसदी सामान्य श्रेणी, 23.7 फीसदी अनुसूचित जाति (एससी) और 8.3 फीसदी अनुसूचित जातियों (एसटी) से आते हैं। ...
