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ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार कराएगी ओबीसी जातियों का सर्वे, बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य - Hindi News | Odisha's Naveen Patnaik government will conduct survey of OBC castes Second After Bihar | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार कराएगी ओबीसी जातियों का सर्वे, बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य

ओडिशा में पिछले वर्ग की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 54 फीसदी है। ओडिशा की राज्य कैबिनेट ने पिछले दिनों ही ओबीसी लिस्ट में 22 और जातियों को शामिल करने का निर्णय लिया था जिसके बाद राज्य में ओबीसी जातियों की कुल संख्या 231 हो गई है। ...

Uttar Pradesh Assembly Budget Session: वेल में बैठे शिवपाल सिंह यादव सहित सपा विधायक, अखिलेश बोले-बिना जाति जनगणना के विकास संभव नहीं - Hindi News | Uttar Pradesh Assembly Budget Session SP MLAs raised issue caste census Akhilesh Yadav said without caste census everyone's support development not possible | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Uttar Pradesh Assembly Budget Session: वेल में बैठे शिवपाल सिंह यादव सहित सपा विधायक, अखिलेश बोले-बिना जाति जनगणना के विकास संभव नहीं

Uttar Pradesh Assembly Budget Session: संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना कराने का फैसला ले सकती है, यह राज्य का विषय नहीं है. ...

जातीय जनगणना पर किन्नर समाज ने भी उठाया सवाल, कहा- सामाजिक अपराध, स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म करो - Hindi News | bihar caste census Kinnar society raised questions Social crime Special Marriage Act should be abolished | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जातीय जनगणना पर किन्नर समाज ने भी उठाया सवाल, कहा- सामाजिक अपराध, स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म करो

बिहार की किन्नर(ट्रांसजेंडर) नेता रेशमा प्रसाद ने जातिगत जनगणना को अपराध बताया है। जहां जाति की बात होगी, वहां समानता की बात नहीं हो सकती है। ...

ओबीसी आरक्षणः उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार - Hindi News | OBC reservation Uttar Pradesh govt moves SC challenging Allahabad HC order directing hold urban local body elections without | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ओबीसी आरक्षणः उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। ...

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर संजय सिंह बोले- सब बीजेपी का किया-धरा - Hindi News | Sanjay Singh on the issue of OBC reservation everything is done by BJP | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर संजय सिंह बोले- सब बीजेपी का किया-धरा

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। संजय सिंह ने ये भी कहा है कि सही सर्वे कराकर ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही चुनाव होने चाहिए नहीं तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। ...

झारखंड सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के बाद बिहार में भी तेजी से उठने लगी मांग - Hindi News | After increasing the scope of reservation by the Jharkhand government, the demand started rising rapidly in Bihar as well | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :झारखंड सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के बाद बिहार में भी तेजी से उठने लगी मांग

बिहार में आरक्षण में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब आरक्षण का दायरा पड़ोसी राज्य में बढ़ गया है तो हम क्यों पीछे रहें। ...

झारखंड में SC/ST और OBC के लिए 77 % आरक्षण, केंद्र से संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध - Hindi News | Jharkhand 77 percent reservation for SC ST and OBC 1932 Khatian made the basis for locality | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :झारखंड में SC/ST और OBC के लिए 77 % आरक्षण, केंद्र से संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए सोरेन ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने आज अनेक ऐतिहासिक फैसले किये। राज्य ने  निर्णय ले लिया है कि यहां 1932 का खतियान लागू होगा। राज्य में पिछड़ों को सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ...

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच केंद्र द्वारा नौकरियों में दिये 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को परखेगी - Hindi News | Constitutional Bench of Supreme Court to review the constitutional validity of 10 percent EWS reservation in jobs given by the Center | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच केंद्र द्वारा नौकरियों में दिये 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को परखेगी

सुप्रीम कोर्ट केंद्र द्वारा नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दिये जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को देखना, समझना और परखना चाहता है। ...