असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
किशोर ने संसद में पारित संशोधित नागरिकता कानून का भी कड़ा विरोध किया था। किशोर पर पलटवार करते हुए सुशील मोदी ने सोमवार को कुछ ट्वीट कर कहा था कि विधानसभा चुनाव ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जायेगा।’’ ...
उन्होंने कहा कि सीएए व एनआरसी के खिलाफ बोलने वाले लोगों के साथ यूपी व दूसरे राज्यों में देखिए सरकार क्या हाल कर रही है। पुलिस को भाजपा सरकार खुलेआम प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देती है। उन्होंने आंदोलन दबाने के लिए केंद्र सरकार के रवैये पर स ...
प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पश्चिम बंगाल में नए नागरिकता कानून को लेकर व्यापक स्तर पर विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। हवाईअड्डे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर डम डम क्षेत्र में वाममोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ‘मोदी वापस जाओ’ लिखी हुई तख्तियां लेक ...
नौकरशाहों में दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग, तत्कालीन कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला शामिल हैं। इन लोगों ने साथी नागरिकों से इस पर जोर देने का आग्रह किया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पहचानपत्र से संबंध ...
अमित शाह ने यहां कर्मयोगी ग्रंथ के अनावरण के अवसर पर कहा, ‘अब तक घोषणा पत्र केवल एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाते थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हमारा 2014 का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिये, भाजपा 90 प्रतिशत कार्य पूरे कर चुकी है।’ ...
पूर्व गृह मंत्री ने 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का विरोध करते हुए कहा कि यह एनपीआर 2010 के एनपीआर से बिल्कुल अलग है और इस बार कई ऐसी जानकारियां मांगी जा रही हैं जो अप्रासंगिक हैं। ...
