असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। मतदाताओ में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आज 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का समारोह दिल्ली के मानेकशॉ केंद्र दिल्ली कैंट में आयोजित किया जा रहा है जिसमें राष्ट् ...
प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उच्च न्यायालयों के 11 पूर्व न्यायाधीश, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और पूर्व राजनयिक समेत 72 पूर्व नौकरशाहों , 56 शीर्ष पूर्व रक्षा अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, अकादमिक विद्वानों और चिकित्सा पेशेवरों के हस ...
भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया कि बेरोजगारी और युवाओं की आत्महत्या से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार अनुच्छेद 370, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों को उछाल रही है। ...
पश्चिम बंगाल सरकार ने सीएए के खिलाफ 27 जनवरी को विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने का भी फैसला किया है। इससे पहले केरल और पंजाब भी इस तरह के कदम उठा चुके है। ...
अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति को पहले विदेशी घोषित किया जाएगा और उसके बाद उसे सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन की अनुमति होगी : ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में कहा। ...
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को उन्हें चुनौती दी कि जिसको विरोध करना है, करे लेकिन सीएए वापस नहीं होने वाला है। ...
उपराज्यपाल ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि आठ सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने संशोधित नागरिकता कानून को वापस लिए जाने समेत कई मांगों का ...
कांग्रेस आलाकमान द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार व संगठन के बीच तालमेल के समन्वय समिति के गठित किए जाने पर उन्होंने कहा, “मैं समझता हूं कि एआईसीसी ने यह बहुत सोच समझकर कदम उठाया है ताकि संगठन व सरकार मिलकर काम करें और अगर कहीं संवादहीनता की स ...
