लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) नेता की यह टिप्पणी राजनीतिक भूचाल ला देने वाले शीर्ष न्यायालय के एक हालिया फैसले पर आई है। उल्लेखनीय है कि शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारें एससी और एसटी समुदायों को नियुक्तियों में आरक्षण मुहैया करने के लिए बाध्य न ...
थरूर ने कहा, ‘‘जवाबदेही कहां है ? कौन जिम्मेदार है ? क्या इसमें लापरवाही थी?’’ उन्होंने कहा, ‘‘क्या कोई साजिश थी। पुलवामा घटना के एक साल बीत जाने के बावजूद सचाई यह है कि हमारे पास कोई उत्तर नहीं है और यह शहीदों का अपमान है।’’ ...
एनपीआर आंकड़े एक अप्रैल से 30 सितंबर तक घर घर जाकर इकट्ठा किये जायेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि इस संपर्क कार्यक्रम के तहत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने पंजाब के मुख्यमत्री अमरिंदर सिंह से भेंट की है और उन्हें आगामी जनगणना एवं एनपीआर की तैय ...
वक्तव्य के अनुसार जोशी ने कहा कि नागरिकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और उनसे केवल कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य जनगणना अधिकारी पहले से तैयार प्रश्नावली में से ही प्रश्न पूछेंगे। ...
राज्यसभा सचिवालय द्वारा बुधवार को जारी आदेश में राज्यसभा के उप निदेशक (सुरक्षा) उरजुल हसन को राजनीतिक तटस्थता बरकरार नहीं रख पाने और नियमों का पालन करने में नाकाम रहने के कारण पदावनत किया गया है। ...
अदालत ने आधार नंबर जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भी निर्देश दिया कि दुरुपयोग की स्थिति में इसे कानून के मुताबिक और हर मामले के तथ्यों के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। इस निर्देश के साथ ही पीठ ने जनहित याचिका का निस्तारण ...
ध्यान रहे कि भारतीय समाज दस्तावेज-कुशल नहीं है. पिछली दो पीढ़ियों से पहले के लोगों के पास उनके जन्म-प्रमाणपत्र नहीं हैं. जिन क्षेत्रों में नियमित रूप से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वहां भी लोगों के पास दस्तावेज नहीं होते हैं. खास बात यह है कि सरकार को इ ...
