Karnataka assembly election 2023, Latest Hindi News
कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 20 अप्रैल है तथा नामांकन 24 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं। कर्नाटक में इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। बाद में दोनों पार्टियों के कुछ विधायकों के बागी होने के बाद भाजपा सत्ता में आई। Read More
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 113 सीटें चाहिए। विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए कुल 42,48,028 नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। ...
कर्नाटक में जहां सतारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दक्षिण में अपने इस गढ़ को बरकरार रखते हुए इतिहास रचना चाहती है, वहीं, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की सत्ता में वापसी कर मजबूत संदेश देना चाहती है। राज्य में मुख्य रूप से मुकाबला सत ...
विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा की जीत विशेष रूप से मोदी के अजेय चेहरे की आभा को बढ़ाएगी, जो इस अभियान के केंद्र में भी रहे हैं। कर्नाटक को बरकरार रखना भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण सवाल के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि 1985 के बाद से कभी भी कोई ...
भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार वोटिंग के लिए राज्य भर में 58,545 मतदान केंद्र बनाये गये हैं, जिन पर 5,31,33,054 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ...
10 मई कर्नाटक विधानसभा के लिए मतदान होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 9 मई को प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया। रात 12 बजकर 21 मिनट पर जारी किया गया पीएम मोदी का वीडियो संदेश कर्नाटक के लोगों के लिए था। कांग्रेस इसे चुनाव प्रचार थमन ...
कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस नेताओं ने देर रात जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत गुरुकर से शिकायत की गई कि कलबुर्गी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा भाजपा विधायक दत्तात्रेय पाटिल रेवूर के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए संगमेश कॉलोनी ...
असम सरकार ने पिछले कुछ समय से बहुविवाह और बालविवाह के प्रति बेहद कठोर रुख अपना रखा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी काफी मुखर रहे हैं और इसे देश के लिए जरूरी बताते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह एक राज्य अधिनिय ...
