सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि मंत्रालय ने एक योजना जारी की है जिसके अनुसार ऋण देने वाली वित्तीय संस्थायें कोविड-19 के कारण छह महीने की ऋण स्थगन की अवधि के दौरान की यह राशि कर्जदारों के खातों में जमा करेंगी। ...
सरकार ने पिछले शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि वह 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर संचयी ब्याज से छूट देगी। इसके तहत बैंकों को संचयी ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। ...
रुपे कार्डधारक इस योजना के तहत न केवल स्वास्थ्य, फिटनेस, शिक्षा, ई-कॉमर्स जैसी श्रेणियों में आकर्षक प्रस्तावों का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि वे भोजन, खरीदारी, मनोरंजन, फार्मेसी और अन्य श्रेणियों में भी लाभ उठा सकते हैं। ...
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक बयानमें कहा कि सरकार से वित्त वर्ष 2018-19 का सालाना जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर-9) और मिलान का विवरण (जीएसटीआर-9सी) भरने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। ...
उदाहरण देते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियों की मासिक गणना के हिसाब से 30 दिन का गैर- उत्पादकता आधारित बोनस 6,908 रुपये होगा। ...
एलआईसी ने को कहा कि मौजूदा कठिन समय में जोखिम आवरण को जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए वह अपने पॉलिसीधारकों को बंद हो चुकी पॉलिसी को दोबारा शुरू करने का अवसर देगी। ...
