CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
पुणे की निचली अदालत ने तर्कवादी डॉ नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में आरोप तय करने के लिए दलीलों पर सुनवाई शुक्रवार को तीन सितंबर तक स्थगित कर दी। बचाव पक्ष के एक वकील ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। आरोप तय करने पर बहस शुक्रवार को शुरू होने ...
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के मामले में शीर्ष बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए एक परामर्श बोर्ड का पुनर्गठन किया है। सीवीसी के आदेश के अनुसार, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक वित्तीय स ...
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीबीआई ) ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान सामने आये हत्या, हत्या के प्रयास और बलात्कार के सभी मामलों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। यह जानकारी अधिकारियों ने श ...
बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के लिए कुछ दस्तावेजों को सीबीआई के साथ साझा करने से राज्य सरकार के इनकार करने पर शुक्रवार को सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि जब तक दस्तावेजों को नहीं देखा जाता है केंद्रीय एजे ...
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीबीआई ) ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान सामने आये हत्या, हत्या के प्रयास और बलात्कार के सभी मामलों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। यह जानकारी अधिकारियों ने श ...
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान दुष्कर्म और हत्या के कथित मामलों की सीबीआई जांच का आदेश देने वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ के दो न्यायाधीशों ने एनएचआरसी की एक समिति के सिफारिश देने और घटनाओं पर राय जताने को ‘‘अनावश्यक’’ ...
न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुए जघन्य अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्णय से सहमति व्यक्त की और अपने अलग से लिखे फैसले में कहा कि मानव अधिकार आयोग की समिति के दुराग्रह से ग्रसित होने के आरोप में दम नहीं है। कलकत्ता ...
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्या के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पूरी जांच की न ...
