बजट 2018-19 मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट है। संसद का बजट सत्र सोमवार (29 जनवरी) से शुरू हो गया है। अरुण जेटली आगामी 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी रेल बजट, मुख्य बजट में समाहित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हालिया टीवी इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि आखिरी बजट होने के बावजूद इस बजट में लोकलुभावन योजनाएं नहीं होंगी। इसके बावजूद अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अबकी आम आदमी को आकर्षित करने के लिए सरकार किराए, कर्ज माफी, इनकम टैक्स की सीमाओं आदि को लेकर लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है। Read More
2014 में मोदी सरकार यूपीए2 को हराकर सत्ता में कई सारे वादों के साथ आई थी। हमेशा से ही विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर दोनों सरकारों की नीतियों और उपलब्धियों की तुलना होती रही है। ...
पिछले चार वर्षों में, वित्त मंत्रालय ने मध्यम वर्ग को कई कर राहत दी है, जिसमें आयकर छूट की सीमा 50000 तक बढ़ाना और कर दरों में कमी शामिल है, जिसमें प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपये से अधिक की छूट शामिल है. ...
भारत की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी पैसे की कमी का रोना रोती रहती हैं। ऐसे में एक प्रतिमा बनाने के लिए हजारों करोड़ खर्च करना कितना नैतिक और न्यायसंगत है? आइए देखते हैं जितने पैसे इस प्रतिमा को बनाने में खर्च हुए उनसे गरीबों और आम लोगों की ...
Yogi Government Supplementary Budget Updates, Highlights, News: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया है। ...
बीजेपी ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए-2 सरकार के कार्यकाल में सदन की कार्यवाही में जबर्दस्त हंगामा किया था। सत्ताधारी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की वजह से करीब 100 विधेयक सदन में लटक गये थे। ...
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां 45202.94 करोड़ रुपये अनुमानित हैं जिनमें 35,660 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां और 9542.94 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। ...