अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है। ...
ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित नदवतुल उलमा में हुई बोर्ड की एक्जीक्यूटिव कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में अयोध्या मामले, समान नागरिक संहिता और तीन तलाक के अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्च ...
बुधवार को वृन्दावन के चैतन्य विहार स्थित हरिहर आश्रम में संवाददाताओं से शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा ‘‘राम मंदिर मामले की सुनवाई में दिए जा रहे तर्कों से लगता है कि जैसे देश अभी भी आजाद नहीं हुआ है।’’ शंकराचार्य ने कहा, ‘‘अयोध्या में र ...
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में पिछले हफ्ते ‘राम लला विराजमान’ ने मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार किया था। अब मस्जिद पक्ष ने भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता पैनल से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहते। ...
मुख्यमंत्री ने अयोध्या मामले पर दिए गए अपने बयान को लेकर कहा कि उनका आशय वहां आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम के संबंध में था। न्यायालय के फैसले का सभी सम्मान करेंगे। सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे राम मंदिर विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए न् ...
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ''भाजपा संविधान और देश के कानून पर कम भरोसा करती है। हमने हमेशा यही कहा कि अदालत जो फैसला लेगी उसे पूरा देश मानेगा। सवाल यह है कि एक अखबार को कैसे वो चीजें पता हैं? मुख्यमंत्री को कैसे पता है कि क् ...
वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने 27 फरवरी को कश्मीर में भारतीय वायुसेना के अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने को शुक्रवार को एक “बड़ी चूक” करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 37वें दिन की बहस समाप्त पर इस विवाद में चल रही सुनवाई पूरी करने की नयी तारीख 17 अक्टूबर निर्धारित की। पहले इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी करने का कार्यक्रम था। ...
