आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, “मैंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत के परमाणु जखीरे की सुरक्षा पर गंभीरता से विचार करने की भी अपील की...यह वह मुद्दा है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है।” ...
जम्मू-कश्मीर में सबसे पहले पांच अगस्त को प्रतिबंध लगाए गए जब केंद्र ने राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया। ...
Article 370 Short Film(आर्टिकल 370 शार्ट फिल्म): हाल ही में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। अब बीजेपी ने आर्टिकल 370 पर एक शॉट फिल्म पेश की है। ...
भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया है। ...
पिछले 30 दिनों से कश्मीर के हालात को दूर बैठ कर नहीं बल्कि कश्मीर में रह कर महसूस किया जा सकता है। न कोई व्यापारिक गतिविधि, न कोई पढ़ाई और न ही कोई सियासी कार्यक्रम। स्कूलों को तो खोल दिया गया है। पर अभी भी 90 प्रतिशत स्कूलों को छात्रों का इंतजार है ज ...
जब से भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित किया है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाक पीएम इमरान खान को कश्मीर को लेकर विश्व बिरादरी में सहानुभूति तलाश ही रहे हैं, ...
इंडियन आर्मी ने एक ट्वीट में लिखा, 'जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के मौके देने के लिए रियासी में 3 से 9 सितंबर के बीच भर्ती रैली का आयोजन हो रहा है। करीब 29 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसमें 2500 लोग पहले दिन शामिल हुए। ये दिखाता है कि ज ...
