14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मंगलवार से ही यहां मौजूद हैं और वह प्रदेश में जमीनी हकीकत का जायजा लेने आये थे। उन्होंने बताया कि डोवाल ने राज्यपाल के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा की। ...
कश्मीरी पत्रकार ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, ‘‘विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद कॉरपोरेट जगत के लिए होटल, फ्लाईओवर आदि परियोजनाओं के लिए दरवाजें खोल दिए जाएंगे। यह हमारे पर्यावण को नुकसान पहुंचाएगा, जो अब तक अनुच्छेद-370 के प्रतिबंधों के का ...
अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी कैय्यूम और मुबिन शाह उन कैदियों के समूह में शामिल थे जिन्हें श्रीनगर से बृहस्पतिवार को हवाई मार्ग से आगरा ले जाया गया है। ...
जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को खोखरापार मुनाबाव रेल सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। गुरुवार को पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को रद्द कर दिया था, जिसके बाद भारत को अपना इंजन-क्रू को उस पार भेजना पड़ा। ...
पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘भारत को ना कहें’ के राष्ट्रीय नारे का आगाज किया। सूचना एवं प्रसारण पर प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक एवान ने कहा, ‘‘हर तरह की भारतीय सामग्री को रोक दिया गया है और पेमरा (पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडि ...
गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महासचिव जम्मू कश्मीर में स्थिति पर गंभीरता से नजर रख रहे हैं और उन्होंने इस पर अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। महासचिव ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर 197 ...
भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को इस सप्ताह हटा दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के कदम को ‘‘एकतरफा और गैरकानूनी’’ बताया और कहा कि वह इस मामले को संयुक ...
