14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली एक पीठ जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद राज्य में लगाई गई पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ...
सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से कहा 'पाबंदियों की रोज समीक्षा की जा रही है और करीब 99 प्रतिशत इलाकों में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।' इसके साथ ही प्रशासन ने कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी है क्योंकि सीमा पार से इसका दुरू ...
स्थानीय पुलिस से गुप्त सूचना मिलने के बाद दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में तीनों आतंकवादियों के मारे जाने के एक दिन बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह (डीजीपी) ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। ...
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक संयुक्त सचिव वी. शशांक शेखर की अगुवाई में एक अन्य टीम ने 20-21 सितंबर को दौरा किया था। इसी क्रम में शेखर की अगुवाई में एक टीम ने 15-16 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था। ...
10वीं कक्षा की परीक्षाएं 29 अक्टूबर से शुरू होंगी, जिसमें 65,000 अभ्यर्थी 413 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 अक्टूबर से शुरू होंगी, जिनमें 48,000 विद्यार्थी 633 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। ...
भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा का यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका के कई सांसदों ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद राज्य में मानवाधिकारों के महत्व पर जोर दिया। न्यूयॉर्क से अटॉर्नी रवि बत्रा ने दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों पर कां ...
राज्यपाल ने आरोप लगाया कि ‘प्रभावी और शक्तिशाली’ तबकों ने कश्मीरी युवाओं के सपने और उनकी जिंदगियों को तबाह कर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस सच्चाई को समझें और राज्य में शांति और समृद्धि लाने के केंद्र सरकार के प्रयासों में शामिल हो जाएं। ...
कश्मीरी ओवरसीज असोसिएशन (केओए) ने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए पर सरकार का हालिया निर्णय हमारे अस्तित्व पर सीधा असर डालता है। तीन दशक पहले बलपूर्वक निष्कासन के बाद पहली बार उम्मीद की नयी किरण ने हमारे समुदाय को ऊर्जा दी है।’’ ...
