कश्मीर में स्कूल बोर्ड परीक्षाः 1,502 केंद्र बनाए गए, 1.6 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल, धारा 144 लागू होगी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 23, 2019 03:13 PM2019-10-23T15:13:13+5:302019-10-23T15:13:13+5:30
10वीं कक्षा की परीक्षाएं 29 अक्टूबर से शुरू होंगी, जिसमें 65,000 अभ्यर्थी 413 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 अक्टूबर से शुरू होंगी, जिनमें 48,000 विद्यार्थी 633 केंद्रों पर परीक्षा देंगे।
नकल एवं कदाचार के अन्य तरीकों को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में जांच दस्ते गठित किए जाएंगे।
कश्मीर में आगामी स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं (बीओएसई) में करीब 1.6 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए पूरे कश्मीर में 1,502 केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के पांच अगस्त के फैसले के बाद से कश्मीर में कुल 20.13 प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के आस-पास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होगी, जबकि नकल एवं कदाचार के अन्य तरीकों को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में जांच दस्ते गठित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा, “करीब 1.6 लाख विद्यार्थी 1,502 केंद्रों पर साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं में शामिल होंगे। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 29 अक्टूबर से शुरू होंगी, जिसमें 65,000 अभ्यर्थी 413 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 अक्टूबर से शुरू होंगी, जिनमें 48,000 विद्यार्थी 633 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। वहीं, 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 10 नवंबर से होंगी, जिसमें 47,000 अभ्यर्थी 456 केंद्रों पर होने वाली परीक्षाओं में शामिल होंगे।”
कश्मीर संभागीय आयुक्त बशीर अहमद खान ने इन आगामी परीक्षाओं के लिए इंतजाम की समीक्षा को लेकर मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पेयजल, बिजली, परिवहन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि उपायुक्तों को प्रत्येक जिले में परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड, राज्य सड़क परिवहन निगम और पुलिस के अधिकारियों को परीक्षा नियंत्रण कक्षों का सदस्य बनाने का निर्देश दिया गया है। वार्षिक परीक्षा कराने के सरकार के फैसले के साथ ही विद्यार्थी असमंजस में हैं क्योंकि लंबे समय तक स्कूल बंद रखे जाने की वजह से लगभग आधा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है।
