लखनऊ: नया साल शुरू होने के पहले ही योगी सरकार प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने ही तैयारियों में जुट गई है. मंत्रियों और सरकार के प्रमुख अफसरों के अनुसार, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर के बाद से शुरू हो सकता है. यह सत्र भले ही छोटा रहेगा लेकिन इसमें सुस्त पड़ी योजनाओं को गति देने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाए जाने ही तैयारी है. कहा जा रहा है कि अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनावों के चलते विधानमंडल का यह शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण रहेगा और इस सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल योगी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं.
इसलिए लाया जा रहा अनुपूरक बजट
विधानसभा के अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर को बुलाया गया था और चार दिनों तक चला था.इसी तरह इस साल भी चार से पांच दिनों कण शीतकालीन सत्र 15 से 29 दिसंबर में बुलाया जा सकता है. सत्र के दौरान प्रदेश में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए सुस्त पड़ी योजनाओं को अनुपूरक बजट के जरिए धन उपलब्ध कराया जाएगा.
केंद्र सरकार की कई योजनाए केंद्रीय बजट ना आने के कारण सुस्त पड़ गई है, ऐसी योजनाओं को करीब 20 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट से धन मुहैया कराने की तैयारी है.अधिकारियों के अनुसार, अटल भूजल योजना एवं जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को बंद कर उसमें धन देना बंद कर दिया है.
ऐसे में अब प्रदेश अपने स्तर से अटल भूजल योजना चला रहा है. इस योजना को रफ्तार देने के लिए हे अनुपूरक बजट के जरिए धन उपलब्ध कराया जाएगा. इसी प्रकार प्रदेश सरकार लिंक एक्सप्रेसवे तथा नए उद्योगों को सब्सिडी देने और सड़क, बिजली, पानी, किकित्सा और शिक्षा आदि की कुछ योजनाओ के लिए भी अनुपूरक बजट के जरिए धन की व्यवस्था कने की तैयारी में है.
पंचायत चुनाव की पृष्ठभूमि में भी यह अनुपूरक बजट जरूरी बताया जा रहा है. चर्चा यह भी है कि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को सदन के पटल पर रखेगी. इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों में जारी किए गए कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पेश कर उन्हें कानून का रूप भी सदन में दिया जाएगा.
एसआईआर का मुद्दा उठाएगा विपक्ष
इस शीतकालीन सत्र में योगी सरकार प्रदेश के ग्रामीण विकास, स्वच्छ पेयजल, आवास, सड़क निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर ज़ोर देगी. वही दूसरी तरफ सत्र में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस योगी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रहे हैं. एसआईआर को लेकर यह दोनों दल सदन में जोरदार हमला बोलेंगे.
इसके साथ ही साथ ही कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा और हाल की कुछ विवादित घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष को कठघरे में खड़ा करेंगे. योगी सरकार के बार-बार अनुपूरक बजट लाने को लेकर भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा और बीते आठ वर्षों के प्रदेश में हुए औद्योगिक निवेश की सूची में सदन के पटल पर रखे जाने की मांग करेगा.
योगी सरकार के लाए अनुपूरक बजट
* वित्तीय वर्ष 2019-20 : 13,594 करोड़ रुपए का था. * वित्तीय वर्ष 2021-22 : 8479.53 करोड़ रुपए का था. * वित्तीय वर्ष 2021-22: 7,301.52 करोड़ रुपए का था. * वित्तीय वर्ष 2022-23: 33,789 करोड़ रुपए का था.* वित्तीय वर्ष 2024-25: पहला अनुपूरक बजट 12,2 09 करोड़ रुपए का था. * वित्तीय वर्ष 2024-25: दूसरा अनुपूरक बजट 17,865 करोड़ रुपए का था. * वित्तीय वर्ष 2025-26 : मूल बजट 20 फरवरी को 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ रुपए (8,08,736.06) का सदन में पेश किया गया था. अब फिर अनुपूरक बजट लाए जाने की तैयारी है.