आर्यन खान केस से हटाए जाने की खबरों पर बोले समीर वानखेड़े- हटाया नहीं गया, मैंने रिट याचिका दी थी

मुंबई: क्रूज ड्रग्स केस सहित आर्यन खान मामले की जांच से खुद को हटाए जाने की खबरों से समीर वानखेड़े ने इनकार किया है। वानखेड़े ने कहा है कि उन्हें जांच से हटाया नहीं गया है बल्कि उन्होंने खुद इस केस में गुजारिश की थी कि इसकी जांच एक केंद्रीय एजेंसी करे।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार वानखेड़े ने कहा, 'कोर्ट में ये मेरी रिट पिटिशन थी कि एक केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच करे। इसलिए आर्यन खान केस और समीर खान केस की जांच दिल्ली की एनसीबी की एसआईटी करेगी। ये एनसीबी की दिल्ली और मुंबई टीम के बीच समन्वय है।' 

इससे पहले जांच से हटाए जाने की खबरों के ठीक बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तंज कसते हुए ट्वीट किया था कि ये तो बस शुरुआत है।

नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर हमलावर रहे हैं। मलिक ने शुरुआत में ये दावा किया था कि समीर वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया है। मलिक ने कहा था कि वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं और उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए दलित होने का फर्जी प्रमाण पत्र पेश किया था।  उन्होंने वानखेड़े पर वसूली जैसे आरोप भी लगाए।

इस बीच केस में एक स्वतंत्र गवाह ने आर्यन को छोड़ने के लिए 18 करोड़ रुपये की डील करने की कोशिश जैसे आरोप भी लगाए थे। मामले में किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सैल ने एक हलफनामे में कहा था कि 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे।

आर्यन खान मामले की जांच करेगी एसआईटी

बहरहाल, आर्यन खान केस की जांच अब एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) करेगी। इस एसआईटी का नेतृत्व सीनियर पुलिस अधिकारी संजय सिंह करेंगे। संजय सिंह 1996 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं। इसके अलावा इससे संबंधित पांच अन्य से जुड़े मामलों की भी जांच एसआईटी करेगी।

एनसीबी की दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र के डिप्टी डीजी मुत्था अशोक जैन ने शुक्रवार को बताया, 'हमारे जोन के कुल 6 केस की जांच एनसीबी की दिल्ली टीम करेगी। इसमें आर्यन खान केस सहित 5 अन्य केस शामिल हैं। ये एक प्रशासनिक फैसला है।

दूसरी ओर समीर वानखेड़े को हटाए जाने संबंधी खबरें मीडिया में आने के बाद एनसीबी ने भी बयान जारी किया और कहा कि किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया है। एनसीबी ने कहा, 'किसी भी अधिकारी को उनकी वर्तमान भूमिकाओं से हटाया नहीं गया है और जब तक इससे अलग कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक वे आवश्यकतानुसार जांच में सहायता करना जारी रखेंगे। एनसीबी पूरे भारत में एक एकीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करती है।'