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अगस्ता वेस्टलैंड मामलाः कोरोना वायरस का हवाला देकर क्रिश्चियन मिशेल ने अंतरिम जमानत के लिए फिर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा 

By रामदीप मिश्रा | Updated: March 26, 2020 12:22 IST

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। वह पांच जनवरी, 2019 से ही न्यायिक हिरासत में जेल में है। निचली अदालत ने उसे दोनों मामलों में जमानत देने से इंकार कर दिया है। वह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट पहुंचा चुका है।

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ठळक मुद्देक्रिश्चियन मिशेल ने कोरोनो वायरस के फैले प्रकोप का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।

नई दिल्लीः अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने कोरोनो वायरस के फैले प्रकोप का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मिशेल ने विशेष रूप से कोरोना वायरस से संपर्क में आने के जोखिम, अपनी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार का हवाला दिया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।

वहीं, इससे पहले भी वह दिल्ली हाईकोर्ट का रुक कर चुका है, जिसको लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय  दिल्ली हाईकोर्ट से कह चुका है कि मिशेल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके संबंध कई प्रभावी लोगों के साथ हैं और वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। 

मिशेल को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। वह पांच जनवरी, 2019 से ही न्यायिक हिरासत में जेल में है। निचली अदालत ने उसे दोनों मामलों में जमानत देने से इंकार कर दिया है। वह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट पहुंचा चुका है। आपको बता दें, अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी जमानत दे दी थी।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता-वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में हाल में पुरी और जसप्रीत आहूजा के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज कराई थी। 

भारत ने भारतीय वायुसेना को 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर आपूर्ति करने के लिए जनवरी 2014 में फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को खत्म कर दिया था। संविदा दायित्वों के कथित उल्लंघन और सौदे को हासिल करने के लिए 423 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोपों में इस अनुबंध को रद्द कर दिया गया था। 

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