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नई दिल्लीः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय कार्य समिति (सीसीपीए) ने बुधवार को संसद के आगामी बजट सत्र की प्रमुख तिथियों को मंजूरी दे दी। संसद के कैलेंडर के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। इसके साथ ही, हाल के समय में यह पहली बार होगा कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का संबोधन 28 जनवरी को होगा, जिसके साथ बजट सत्र का शुभारंभ होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को संसद में पेश किया जाएगा।सूत्रों ने बताया कि संसद के बजट सत्र का पहला भाग 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। सीएनबीसी-टीवी18 की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार बजट की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जो स्वतंत्रता के बाद का 88वां बजट भी होगा।2017 से, सरकार ने केंद्रीय बजट को 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश करने की प्रथा का पालन किया है, जो पहले 28 फरवरी को पेश किया जाता था। यह बदलाव सबसे पहले पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही बजटीय प्रस्तावों का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था।हालांकि, सप्ताहांत में बजट पेश करना कोई अभूतपूर्व घटना नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट शनिवार को पेश किया था, जबकि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 और 2016 के केंद्रीय बजट 28 फरवरी को पेश किए थे और दोनों बार शनिवार था।सीतारमण लगातार नौ केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनकर इतिहास रचेंगी, जिससे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वित्त मंत्रियों में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। इससे वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी, जिन्होंने दो कार्यकालों में कुल 10 बजट पेश किए थे, 1959 से 1964 के बीच छह और 1967 से 1969 के बीच चार हैं।हाल के अन्य वित्त मंत्रियों में पी चिदंबरम ने नौ बजट पेश किए थे, जबकि प्रणब मुखर्जी ने अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में आठ बजट पेश किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटने के बाद, 2019 में सीतारमण को भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था।2024 में मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है, जो एक वर्ष पहले दर्ज की गई 6.5% वृद्धि से अधिक है। अग्रिम अनुमानों के आंकड़ों का उपयोग केंद्रीय बजट तैयार करने में किया जाता है, जिसे 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।

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