नयी दिल्ली, 29 जनवरी संसद की एक समिति ने शुक्रवार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया और सरकार से आम जनता के लाभ के लिए ‘निर्णायक कार्रवाई’ की उम्मीद जताई।वर्ष 2015 में, वरिष्ठ भाजपा नेता शांता क ...
नयी दिल्ली, 29 जनवरी संसद की एक समिति ने फार्मा उद्योग को ‘रणनीतिक क्षेत्र’ का दर्जा देने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि देश को मजबूत घरेलू दवा कंपनियों की जरूरत है।भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अगुवाई वाली सार्वजनिक उपक्रम समिति ने शुक्रवार क ...
नयी दिल्ली, 29 जनवरी आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था में देश में व्यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र और उपभोग तथा निवेश में तेजी के साथ तीव्र गति से पुनरूद्धार हो रहा है और वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक ...
नयी दिल्ली, 29 जनवरी मुख्य अर्थशास्त्री के वी सुब्रमणियम ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि के कारण कर्ज के मामले में एक स्थिरता बनी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 2022-23 से 2028-29 तक 3.8 प्रतिशत भी र ...
मुंबई, 29 जनवरी बेहतर मानसून के बीच वर्ष 2020-21 में घरेलू उर्वरक की बिक्री 10 प्रतिशत तक बढ़कर रिकॉर्ड 6.8 करोड़ टन होने की संभावना है। यह पिछले पांच वर्षों की तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से कहीं अधिक रहेगी।क्रिसिल रेटिंग ने एक रपट में कहा गय ...
लखनऊ, 29 जनवरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भंडारण गोदामों और सभी क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग कराने के भी निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या न ...
नयी दिल्ली, 29 जनवरी देश का हल्दी निर्यात वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान मात्रा के हिसाब से 42 प्रतिशत बढ़ा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मसाला बोर्ड ने आंध्र प्रदे ...
नयी दिल्ली, 29 जनवरी आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत अस्थायी तौर पर या ठेके तथा ऐप और वेबसाइट के जरिये सेवा देने वाले कर्मचारियों (प्लेटफार्म वर्कर) के मामले में एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है।संसद में पेश 2020-21 की आर्थिक समीक्षा में कहा ...
नयी दिल्ली, 29 जनवरी भारत में अत्यधिक नियमनों से प्रशासनिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में काफी अच्छे अनुपालन के बावजूद नियमन प्रभावी नहीं रह पाते। शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है।समीक्षा में कहा गया है कि नागरिकों ...
नयी दिल्ली, 29 जनवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कहा गया है कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने कर्जदार-ऋणदाता के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया है।समीक्षा में कहा गया है ...
