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नयी दिल्ली, 19 मई सरकार ने व्हाट्सऐप को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है। सरकार ने व्हाट्सऐप से कहा कि निजता नीति में बदलाव गोपनीयता और डाटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाते हैं।इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को कंपनी को एक पत्र लिखकर कहाकि सात दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानून के अनुरूप जरूरी कदम उठाए जाएंगे।सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि कई लोग दैनिक जीवन में संदेश भेजने के लिये व्हट्सएप पर निर्भर हैं ऐसे में कंपनी द्वारा अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुये भारतीय उपयोगकर्ताओं पर ‘‘अनुचित शर्तें थोपना न केवल परेशान करने वाला है बल्कि गैर- जिम्मेदाराना रवैया है।’’संपर्क किए जाने पर व्हाट्सऐप के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सरकार के साथ बातचीत करती रहेगी। उन्होंने कहा, "हमने पहले जो कहा है, दोबारा उसकी पुष्टि करते हैं कि ताजा अपडेट से किसी के भी व्यक्तिगत संदेश की निजता पर असर नहीं पड़ता है। हम हर अवसर का इस्तेमाल यह स्पष्ट करने के लिए करेंगे कि हम किस तरह से लोगों के व्यक्तिगत संदेशों और निजी सूचना की सुरक्षा करते हैं।"मंत्रालय ने अपने पत्र में व्हाट्सऐप का इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि किस तरह उसकी निजता नीति मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी।मंत्रालय ने व्हाट्सऐप द्वारा यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’ के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया है।सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भी यही रुख अपनाया है, जहां यह मामला विचाराधीन है।व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "जहां नयी सेवा शर्तें हासिल करने वाले ज्यादातर लोगों ने उन्हें स्वीकर कर लिया, हम इस बात की सराहना करते हैं कि कुछ लोगों को अब तक ऐसा करने का मौका नहीं मिला। 15 मई को कोई भी खाता बंद नहीं किया गया और भारत में किसी के भी फोन पर व्हाट्सऐप ने काम करना बंद नहीं किया।"गौरतलब है कि व्हाट्सऐप ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए निजता नीति में किए गए बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में यह समयसीमा रद्द कर दी गई।इससे पहले इस हफ्ते कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से यह कहा था कि नयी शर्तों को न मानने पर किसी भी उपयोगकर्ता का खाता बंद नहीं किया जाएगा।हालांकि, कंपनी ने अपने नये फैसले में कहा कि शर्तें स्वीकार न करने वाले उपयोगकर्ता ऐप पर आने वाली सामान्य कॉल और वीडियो कॉल जैसी कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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