नयी दिल्ली, 16 मार्च संसद की एक समिति ने सुझाव दिया कि कपड़ा पार्क के प्रस्तावों पर एक बार मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद, कपड़ा मंत्रालय को आरंभिक औपचारिकताओं में तेजी लाने के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि योजनानुसार निर्धारित समयसीमा में सात वृहत कपड़ा पार्क स्थापित किये जा सके।
सरकार ने एमआईटीआरए (वृहत एकीकृत कपड़ा क्षेत्र एवं परिधान पार्क) योजना की घोषणा की है। इसका मकसद घरेलू विनिर्माण बढ़ाने तथा वैश्विक स्तर की ढांचागत सुविधा सृजित करने के लिये क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 1,50,000 रोजगार सृजित करना है।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘समिति चाहती है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद मंत्रालय को शुरूआती औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि योजना के मुताबिक निश्चित समयसीमा में सात एमआईटीआरए का गठन किया जा सके।’’
बुनकारों को कर्ज सहयाता के मामले में कमजोरी पर उंगली उठाते हुए समिति ने कहा कि 2020-21 में कर्ज के 4,278 मंजूर प्रस्तावों में से केवल 24 करोड़ रुपये के मुद्रा कर्ज वितरित किये जा सके हैं। रिपोर्ट में इस मामले को उचित स्तर पर विचार करने को कहा है ताकि हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिये योजना के तहत कर्ज का सही वितरण हो सके।
श्रम पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गयी।
इसमें यह भी कहा गया है कि कपड़ा मंत्रालय को हथकरघा बुनकरों की गणना का काम बेहतर तरीके से करना चाहिए ताकि बुनकरों की सही पहचान सुनिश्चित हो और संसाधनों का वास्तविक वितरण उन तक हो सके।
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