नयी दिल्ली, 10 नवंबर सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि भारत प्रौद्योगिकी में भारी निवेश करने वाला देश है जहां इंटरनेट डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश को लगातार अपने कानूनों में बदलाव करने तथा ऑनलाइन जगत में उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को देखते हुए "ज्यादा आधुनिक कानून बनाने होंगे।"
उन्होंने सोशल मीडिया पर नफरतपूर्ण सामग्री एवं गुमराह करने वाली जानकारी के प्रसार को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इन मंचों को एक सख्त संदेश देते हुए कहा कि डिजिटल मंच चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसे कानूनों का पालन करने की जरूरत है।
चंद्रशेखर ने साथ ही कहा, ‘‘ये कंपनियां केवल 'एल्गोरिदम' का हवाला देते हुए अपना पल्ला नहीं झाड़ सकतीं, अगर वह एल्गोरिदम भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।’’
उन्होंने कहा कि डिजिटल मंच का आकार और पैमाना जो भी हो, "भारत में कुछ चीजों तो लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।"
मंत्री ने 'टाइम्स नाउ समिट 2021' में अपने संबोधन में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19, और 21 के तहत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और "केवल यह कहकर, कि मेरे पास एक एल्गोरिथम है, अगर वह एल्गोरिथम किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते।
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