नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की मंगलवार को जारी औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में 41 औद्योगिक पार्कों को बुनियादी ढांचा और अन्य मानदंडों के आधार पर अगुवा या लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है।
इसमें से करीब 98 प्रतिशत पार्क पश्चिमी राज्यों...महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात...और उत्तरी (उत्तराखंड) क्षेत्रों में स्थित हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में स्थित ऐसे 90 पार्क को ‘चैलेंजर’ श्रेणी का दर्जा दिया गया है जबकि 185 को ‘आकांक्षी’ का दर्जा दिया गया है।
पार्कों को यह रेटिंग मौजूदा मानदंडों और बुनियादी ढांचा सुविधाओं के आधार पर दी गयी है।
केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने मंगलवार को औद्योगिक पार्क रेटिंग व्यवस्था का दूसरा संस्करण जारी किया।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे भरोसा है कि रेटिंग पहल देश की विकास गाथा में योगदान करने और उद्योग तथा देश दोनों के लिए प्रगति का मार्ग तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।’’
मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट भारत औद्योगिक ‘लैंड बैंक’ का विस्तार है। इसमें निवेशकों को निवेश के लिए अपने पसंदीदा स्थान की पहचान करने में मदद करने को लेकर जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली)-संबद्ध आंकड़ों में 4,400 से अधिक औद्योगिक पार्क शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि पोर्टल फिलहाल 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की उद्योग आधारित जीआईएस प्रणाली को एकीकृत कर रहा है। इसपर भूखंड आधारित सूचना को वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाएगा।
प्रकाश ने कहा, ‘‘हम देशभर में एकीकरण का काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं।’’
इस मौके पर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि ‘इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक’ (आईआईएलबी) एक बटन के क्लिक पर 5.6 लाख हेक्टेयर से अधिक का विवरण प्रदान करता है। यह क्षेत्र मोटे तौर पर करीब 30-40 देशों से बड़ा है और संभावित उद्यमी दुनियाभर में कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं।
जीआईएस आधारित आईआईएलबी ऐसे स्रोत के रूप में काम करता हैं, जहां औद्योगिक ढांचागत सुविधाओं के बारे में एक ही जगह सभी जानकारी मिल जाती है।
वाणिज्य मंत्रालय ने 2018 में पायलट आधार पर औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस) की शुरुआत की थी। इस पहल का मकसद देशभर में औद्योगीकरण के लिये औद्योगिक बुनियादी ढांचे की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और अनुकूल नीति को बढ़ाना है।
पायलट आधार पर शुरू की गयी पहल से मिली सीख के आधार पर सरकार ने आईपीआरएस दो- 2020 में शुरू किया। इसमें सभी राज्य और 51 एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) शामिल हुए।
रेटिंग में 478 आवेदनों में से 449 को लिया गया। सर्वे में पार्क से संबद्ध 5,700 इकाइयों से प्रतिक्रिया ली गयी।
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