नयी दिल्ली, दो दिसंबर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार खनन अधिनियम में कड़े प्रावधानों को शामिल करने पर विचार कर रही है ताकि गंभीरता नहीं दिखाने वाली कंपनियों को भविष्य की नीलामियों से दूर रखा जा सके।
कोयला एवं खदान मंत्री ने वैश्विक खनन शिखर सम्मेलन के 15वें संस्करण और अंतरराष्ट्रीय खान व मशीनरी प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा ने हाल ही में बड़ी संख्या में लौह अयस्क खदानों की सफल नीलामी की है। हालांकि, कुछ सफल बोलीदाता उत्पादन में देरी कर नीलामी की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा, ‘‘ऐसे मामलों को गंभीरता से निपटाया जायेगा और राज्य सरकार के साथ समन्वय में हम अधिनियम में कड़े प्रावधान लाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि गैर-गंभीर कंपनियों को दूर रखा जा सके और भविष्य की नीलामी से उन्हें रोक दिया जाये।’’
उन्होंने कहा कि मार्च एक महत्वपूर्ण महीना था। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में कामकाजी खदानों के पट्टे समाप्त हो गये और उन्हें तुरंत नीलाम करना पड़ा।
सरकार ने एक अध्यादेश लागू कर सभी वैधानिक मंजूरियों को नये पट्टों में स्थानांतरित करने का एक सक्रिय और सबसे बड़ा उद्योग अनुकूल कदम उठाया।
उन्होंने कहा कि कच्चे माल के निर्बाध उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये यह एक बड़ा कदम है और इस विशेष सुधार के परिणाम उत्साहजनक हैं।
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