नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को बहुस्तरीय संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दी। इसमें कार्यान्वयन, निगरानी और समर्थन तंत्र शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को ‘लॉजिस्टिक’ लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी।
इस योजना के तहत ‘लॉजिस्टिक’ लागत में कटौती, कार्गो प्रबंधन क्षमता में वृद्धि और माल उतारने या लादने में लगने वाले समय को कम करने का लक्ष्य तय किया गया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने बहुस्तरीय संपर्क प्रदान करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी। इसमें कार्यान्वयन, निगरानी और समर्थन तंत्र शामिल हैं।’’
इस योजना के तहत कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 18 मंत्रालयों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल करके सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फैसले के बारे में मीडिया को बताया विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों को शामिल कर एक बहुस्तरीय नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) का गठन किया जाएगा।
एनपीजी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक प्रभाग में स्थित एक तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) से मदद मिलेगी।
टीएसयू में विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों, जैसे विमानन, सामुद्रिक, सार्वजनिक परिवहन, रेल, सड़क और राजमार्ग, बंदरगाह, बिजली, पाइपलाइन, जीआईएस, आईसीटी, वित्त / बाजार पीपीपी, लॉजिस्टिक, डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।
ईजीओएस पीएम गतिशक्ति एनएमपी के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगा।
बयान के मुताबिक ईजीओएस यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना विकास की विभिन्न पहल इस संयुक्त एकीकृत डिजिटल मंच का हिस्सा बनें। ईजीओएस विभिन्न मंत्रालयों जैसे इस्पात, कोयला, उर्वरक, आदि की जरूरत के अनुसार थोक माल के कुशलतापूर्वक परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को भी देखेगा।
सीसीईए ने नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) के गठन, संरचना और अधिकार क्षेत्र को भी मंजूरी दे दी है। एनपीजी में संबंधित अवसंरचना मंत्रालयों की नेटवर्क योजना इकाइयों के प्रमुख शामिल हैं और यह ईजीओएस की सहायता करेगा।
बयान में कहा गया कि पीएम गतिशक्ति एनएमपी का उद्देश्य बहुस्तरीय संपर्क और आखिरी छोर तक संपर्क की समस्याओं को हल करने के लिए विभागीय दायरों को तोड़ना और परियोजनाओं की अधिक समग्र और एकीकृत योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना है। इससे लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं के साथ ही व्यवसायों में लगे लोगों को फायदा होगा।
मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के साथ, पीएम गतिशक्ति विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाएगी और परिवहन के विभिन्न माध्यमों को एकीकृत करने में मदद करेगी।
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