नयी दिल्ली, नौ जून सरकार ने बुधवार को संशोधित नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 के तहत सब्सिडी लाभ रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) को भी देने को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘‘संशोधित नई निवेश नीति-2012 जिसे 2014 में लाया गया, के तहत सब्सिडी लाभ उन कारखानों को मिलेगा जिनका गठन 2019 तक हुआ है। लेकिन आरएफसीएल का गठन 2021 में हुआ और यह नीति अब इस पर भी लागू होगी।’’
उन्होंने कहा कि नियमों के तहत जो यूरिया कारखाने 2019 तक गठित हुए हैं, वे ही संशोधित नई निवेश नीति के तहत सब्सिडी के लिये पात्र थे। इसके बावजूद, यह लाभ आरएफसीएल को दिया गया है जिसका गठन 2021 में हुआ। इसका कारण इससे अंतत: किसानों को लाभ होगा।
आरएफसीएल 12.70 लाख टन सालाना यूरिया का उत्पादन करेगी। इससे देश की आयात पर निर्भरता कम होगी और देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
नई निवेश नीति, 2021 को सात अकटूबर, 2014 को संशोधित किया गया था।
आरएफसीएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) और फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल) की संयुक्त उद्यम है।
आधिकारिक बयान के अनुसार कंपनी एफसीआईएल की पुरानी रामागुंडम इकाई को दोबारा चालू कर रही है। इसके तहत 6,165 करोड़ रुपये की लागत से एक नया गैस आधारित नीम-कोटेड यूरिया संयंत्र लगाया जा रहा है।
रामागुंडम संयंत्र के शुरू हो जाने से देश में यूरिया के घरेलू उत्पादन में 12.7 लाख टन सालाना का इजाफा होगा। इसके जरिये यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी। यह दक्षिण भारत में सबसे बड़ी उर्वरक निर्माण इकाइयों में एक होगी।
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