गुवाहाटी, 25 दिसंबर कैग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2001-02 से 2018-19 के बीच असम सरकार के 52 विभागों की विभिन्न परियोजनाओं के 9,000 से अधिक उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने ‘खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं’ के तहत राज्य के वित्त पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 9,379 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र में 68 प्रतिशत से अधिक 2015-16 से पिछले चार वर्षों के हैं।
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के चलते 20,402.48 करोड़ रुपये की राशि लंबित है।
विधानसभा में शुक्रवार को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के 1,345 उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम 7,197.84 करोड़ रुपये की राशि लंबित है, जबकि 2016-17 के 24 ऐसे दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं, जिसकी कुल लंबित राशि 1,607.23 करोड़ रुपये है।
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