नयी दिल्ली, 26 दिसंबर घरेलू एल्युमीनियम उद्योग ने लागत प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए पेट कोक, कास्टिक सोडा, एल्युमीनियम फ्लोराइट तथा एल्युमिना सहित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क में कमी और शुल्क संरचना में सुधार की मांग की है।
भारतीय एल्युमीनियम संघ (एएआई) की अगुआई में घरेलू एल्युमीनियम उद्योग ने आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 के माध्यम से तत्काल सरकारी समर्थन दिए जाने की मांग की है।
एएआई ने अपने बजट-पूर्व सुझावों में इस्पात क्षेत्र की तर्ज पर एल्यूमीनियम और इससे बनी वस्तुओं पर लागू बुनियादी सीमा शुल्क की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का भी अनुरोध किया है।
उद्योग ने प्राथमिक एल्युमीनियम पर बुनियादी सीमा शुल्क को 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी, एल्युमीनियम स्क्रैप पर 2.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी और डाउनस्ट्रीम एल्युमीनियम उत्पादों पर 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का भी अनुरोध किया है।
एल्युमीनियम और स्क्रैप के बढ़ते आयात से प्राथमिक एल्युमीनियम उद्योग गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। उद्योग को समर्थन देने के लिए कोयला उपकर को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।
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