आपको बता दें कि राज्यपालों और सरकारों का टकराव दशकों से देश देखता रहा है। खासतौर पर जब मामला ऐसे राज्यों का हो जहां केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विरोधी दलों का शासन हो, इस तरह का टकराव अक्सर देखा जा रहा है। इस व्यवहार को, और इस स्थिति को, उचित नहीं कहा
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सिर्फ 100 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 54.12 लाख करोड़ रुपए है। यदि इन अरबपतियों पर थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाया जाए और उपभोक्ता वस्तुओं का टैक्स घटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीब लोगों को ही होगा।
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अमेरिकी डॉलर की कीमत 225 रुपए हो गई है। वाहन उद्योग, कपड़ा उद्योग और अन्य तमाम क्षेत्रों के कल-कारखानों में ताला पड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तो और भी बदतर हाल हैं। आटे का दस किलो का पैकेट 3000 रुपए में मिल रहा है। राशन कार्ड से गेहूं का
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जून 2022 में गोविंदबल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीएनआईएचई) द्वारा जारी रिपोर्ट 'एनवायरनमेंटल एसेसमेंट ऑफ टूरिज्म इन द इंडियन हिमालयन रीजन' में कड़े शब्दों में कहा गया था कि हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन के चलते हिल स्टेशनों पर द
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गौरतलब है कि महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस को बार और होटलों से हर महीने पैसा उगाहने का आदेश देने के आरोप लगे थे, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।
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आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी की दुर्गति के लिए अनेक कारण गिनाएं जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुख्य रूप से एस्ट्रोटर्फ और भारतीय हॉकी महासंघ में कुर्सी के लिए चले सत्ता संघर्ष को मुख्य रूप से जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।
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पाकिस्तान के पंजाब को गेहूं का भंडार कहा जाता है लेकिन सवाल यह है कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वाह के लोग आटे के लिए क्यों तरस रहे हैं? यहां सवाल सिर्फ आटे और बलूच या पख्तून लोगों का ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है.
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सवाल है कि आज तक कितनों को हटाया गया? पत्रकारिता की स्थापित मान्यता है कि अखबार में ऐसी कोई बात न छपे और टीवी के पर्दे से ऐसी कोई आवाज न आए जिससे किसी की भावना आहत होती हो! दुर्भाग्य की बात है कि टीवी चैनलों से यह स्थापित मान्यता करीब-करीब समाप्त हो
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बाजार, व्यापार की बढ़ती गहमागहमी के साथ यहां भारी-भरकम निर्माण कार्य भी तेजी से होने लगे। इस तरह के विकास और प्रगति की कथा की परिणति या क्लाइमेक्स आज जिस विनाश की लीला दिखा रहा है वह मानव समाज की त्रासदियों की सूची में एक नया अध्याय जोड़ रहा है।
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जी20 के अध्यक्ष के नाते भारत द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के लिए 120 देशों को निमंत्रित किया गया है। दरअसल आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर दुनिया को एक तरह से दो हिस्सों में बांटा गया है।
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