नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की पहल शुरू हुई है, जो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। सरकार ने पिछले साल करीब एक हजार निर्यात मंजूरी दी, पांच साल पहले स्वीकृत संख्या का लगभग चार गुना, और 2017 और 2021 के बीच इस तरह की मंजूरी के लिए समय में एक तिहाई की कटौती भी की है।
रक्षा मंत्रालय ने विभिन्न हथियारों और उप-प्रणालियों के लिए 2021 में 954 निर्यात मंजूरी जारी की, जबकि 2020 में 829, 2019 में 668, 2018 में 288 और 2017 में 254 की तुलना में अधिकारियों ने सरकार के निर्यात में लगभग चार गुना वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। नए बाजारों का दोहन करने के लिए अनुकूल नीतियां बनाई गई हैं।
भारत के रक्षा निर्यात ने 2017 और 2021 के बीच लगभग छह गुना वृद्धि दर्ज की है, जो 1,520 करोड़ से बढ़कर 8,435 करोड़ रुपए हो गया है। भारत द्वारा निर्यात की जा रही रक्षा वस्तुओं में मिसाइल, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, अपतटीय गश्ती जहाज, व्यक्तिगत सुरक्षा गियर, निगरानी प्रणाली और कई तरह के रडार शामिल हैं। निर्यात क्षमता रखने वाले सैन्य हार्डवेयर में हल्के लड़ाकू विमान, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, टैंक, सोनार और रडार शामिल हैं।
दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मित्र देशों को आकाश मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दे दी है। भारत ने 2024 तक 5 अरब डॉलर का रक्षा निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। हथियारों और प्रणालियों के स्वदेशीकरण पर नए सिरे से जोर देने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हथियार और सिस्टम विकसित हों। उन्होंने यह भी कहा कि भारत 75 से अधिक देशों को ‘मेड इन इंडिया’ रक्षा उपकरण और सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत जल्द ही उन हथियारों और प्रणालियों की एक नई सूची को अधिसूचित करेगा जिनका आयात नहीं किया जा सकता है। यह तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची होगी-सरकार पहले ही 209 हथियारों और उपकरणों की ऐसी दो सूचियों को अधिसूचित कर चुकी है।