नई दिल्ली: हमारा देश युवाओं की सर्वाधिक आबादी वाला देश है लेकिन युवा आबादी होने का लाभ हम तभी उठा सकते हैं, जब उन्हें काम मिले, वे बेरोजगार न रहें। इस दृष्टि से कौशल विकास कार्यक्रम निश्चित रूप से युवाओं को कुशल बनाने का एक बेहतरीन माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करते हुए बिल्कुल सही कहा है कि दुनियाभर में कुशल युवाओं की बहुत मांग है और भारत अपने युवाओं को न केवल देश के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी प्रशिक्षण दे रहा है।
दरअसल स्कूल-कॉलेजों से निकलने वाले सभी युवाओं के पास इतना कौशल नहीं होता कि कंपनियां उन्हें रोजगार प्रदान कर सकें। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 22 से 25 साल के आयुवर्ग के 56 प्रतिशत युवा ही काबिल हैं और उनमें से 50.3 प्रतिशत लोग नौकरी पाने के योग्य हैं। हालांकि वर्ष 2022 के मुकाबले यह आंकड़ा भी बेहतर ही है क्योंकि 2022 में 46 प्रतिशत लोग ही स्किलफुल थे। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के युवाओं को आज कौशल प्रदान किए जाने की जरूरत है और इसमें कौशल विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाना होगा, जिससे वे देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसके अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। बकौल प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में अलग कौशल विकास मंत्रालय बनाया गया और 1.30 करोड़ युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभ मिला है।
उल्लेखनीय है कि यह योजना लागू होने के बाद 2017 से महिलाओं और पुरुषों के कौशल में वृद्धि देखने को मिल रही है और दिलचस्प बात यह है कि रोजगार योग्यता में पुरुषों की भागीदारी जहां करीब 47 प्रतिशत है, वहीं महिलाओं में 52 प्रतिशत स्किल्ड हैं। कौशल विकास योजना के तहत युवा कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स और जूलरी, लेदर टेक्नोलॉजी समेत 40 क्षेत्र में मुफ्त में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल कार्यबल का पांच प्रतिशत से भी कम औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जबकि यही आंकड़ा ब्रिटेन में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, अमेरिका में 52 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत तथा दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत है। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश में कौशल विकास को बढ़ावा देना समय की मांग है।