वरिष्ठ पत्रकार। प्रिंट मीडिया से पत्रकारिता करियर शुरू करने वाले पुण्य प्रसून बाजपेयी 1996 में 'आज तक' से जुड़े। पिछले दो दशकों में पुण्य प्रसून एनडीटीवी, ज़ी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ इत्यादि चैनलों में काम कर चुके हैं। पुण्य प्रसून विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित स्तम्भ भी लिखते हैं।Read More
हली बार लोकसभा चुनाव की आहट देश को एक ऐसी दिशा में ले जा रही है जहां वैकल्पिक सोच हो या न हो लेकिन सत्ता बदलती है तो नई सत्ता को सोचना पड़ेगा यह तय है अन्यथा नई सत्ता का बोरिया बिस्तर तो और जल्दी बंध जाएगा. ...
फिल्म सरकार शुरू तो होती है अमेरिका के लास वेगास से सीधे चेन्नई पहुंचे एक एनआरआई से। जो विधानसभा चुनाव में वोट डालने लाखों रु. यात्ना पर खर्च करके पहुंचा है। ...
पड़ोसी देशोंे की कतार में पहली बार श्रीलंका में राजनीतिक संकट के पीछे जिस तरह चीन के विस्तार को देखा जा रहा है, वह एक नए संकट की आहट भी है और संकेत भी कि अब वाकई युद्ध विश्व बाजार पर कब्जा करने के लिए पूंजी के जरिये होंगे न कि हथियारों के जरिये. ...
सवाल यह नहीं है कि 59 मिनट में एक करोड़ का लोन मिल जाए। याद कीजिए मोदी सरकार का पहला बजट। कॉर्पोरेट/उद्योगों के लिए रास्ता खोलता बजट। भाषण देते वक्त वित्त मंत्नी यह कहने से नहीं चूकते कि कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री के पास धंधा करने का अनुकूल रास्ता बनेगा ...
सरकार को तो जनता ने ही चुना है। सीबीआई के मामले में वित्त मंत्नी अरुण जेटली ने कहा कि चुनी हुई सरकार से बड़ा दूसरा कोई कैसे हो सकता है। संस्थानों में ठीक से काम हो यह सरकार नहीं तो और कौन देखेगा। ...
कमाल का लोकतंत्न है क्योंकि एक तरफ विकसित देशों की तर्ज पर सत्ता, कार्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी काम करने लगती हैं तो दूसरी तरफ नागरिकों के हक में आने वाले खनिज संसाधनों की लूट-उपभोग के बाद जो बचा खुचा गरीबों को बांटा जाता है। ...
व्यवसाय या रोजगार के दायरे में या फिर महिला या युवा होने का दर्द भी राजनीतिक सत्ता के लोकतंत्न तले क्या हो सकता है यह किसानों की खुदकुशी और मनरेगा से भी कम आय पाने वाले देश के 25 करोड़ किसान-मजदूरों को देख कर या फिर सरकारी आंकड़ों से ही जाना जा सकता ...
सत्ता का एक सच तो ये भी है कि दस कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य स्तर के मंत्रियों पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं और ऐसा भी नहीं है कि दूसरी तरफ विपक्ष के सत्ता में रहने के दौर में उसके कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्रियों के खिलाफ आईपीसी की आपराध ...
