राज्य विधानसभा में 23 जुलाई सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने संबंधी मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण) संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर द ...
मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक डा. सीताशरण शर्मा ने प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सरकार पूरे मामले में गंभीरता से कोर्ट में जवाब दे रही है. ...
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मोहम्मद जावेद, पिनाकी मिश्रा, अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 92 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला हुआ ...
याचिकाकर्ता का दावा है कि एसईबीसी आरक्षण कानून मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में क्रमश: 12 से 13 फीसदी आरक्षण प्रदान करता है। यह शीर्ष अदालत के इंदिरा साहनी मामले में दिए फैसले में तय की गई 50 फीसदी आरक्षण सीमा का उल्लंघन है। ...
मध्य प्रदेश: राज्य सरकार अब विधानसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर विधेयक लाएगी और इसके बाद इसे कानून का रुप दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में सीधी भर्ती वाले पदों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष कर दी है. ...
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि किसी आरक्षित श्रेणी में होने के कारण उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए विचार किये जान ...
पिछले हफ्ते, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के आदेश जारी किया । इन 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल किए जाने के लिए पहले भी कोशिशें की गई है। ...
मराठा समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक आरक्षण (एसईबीसी) कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों ने एकराय से मंजूरी मिल गई. ...
